मीन ठकुरी
बिज्ञापन
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले भुक्तानी रोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् । सरकारले लेखा समूहका कर्मचारीको मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै मङ्गलवारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयहरूबाट हुने भुक्तानी रोक्का गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडिमा धर्नामा बसेका छन्।
बिज्ञापन
सुदूरपश्चिममा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकासको माग गर्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् यद्यपि उनीहरुको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ ।प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएपछि सङ्घर्ष समिति नै बनाएर उनीहरु धर्नामा होमिएका हुन । आफ्नो माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार उदासिन बनेसँगै आक्रोशित भएका लेखाका कर्मचारीहरुले भुक्तानी निकासा रोक्का गर्ने तथा धर्ना कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रदेश लेखा समूह सङ्घर्ष समितिले २०८१ फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वृत्तिविकासमा देखिएको अन्याय सच्याउन विभिन्न माग अघि सारेको थिए।
बिज्ञापन
लेखाका कर्मचारीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा गत २०८१ फागुन २० गते प्रकाशित नवौं तहको प्रशासन सेवा विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न माग राखेका छन् । सङ्घर्ष समितिको लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई वृत्तिविकासका अवसरबाट वञ्चित गर्दै अन्याय गरिएको आन्दोलनका अगुवा लेखअधिकृत देबराज जोशीले बताए ।
प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह वा सोभन्दा माथिको समूह हटाउने वा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्तिविकासको मार्ग खुलाउनुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक संवाद गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले अब आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा सुधार गरी अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको पदनाम सच्याउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ । पदनामकै कारण कर्मचारीहरू वृत्तिविकासमा अन्यायमा परेका भन्दै समितिले यो विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई विगतमा बुझाइएका ध्यानाकर्षण पत्रहरूको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने माग छ ।
